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CM भूपेश बघेल नाराज : पुलिस की कार्यप्रणाली पर भड़के, DGP समेत मातहत अधिकारियों को कड़ी फटकार

रायपुर- पुलिस के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तल्ख अंदाज देखने को मिला. उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि उन्होंने डीजीपी समेत तमाम मातहत अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. उन्होंने सख्त लहजे में सुधार की नसीहत दी है. बताते हैं कि आदिवासी प्रकरणों के मामलों की धीमी गति पर मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा नाराजगी जताई. उनके निशाने पर सीधे डीजीपी थे. बैठक में मौजूद आला अधिकारियों ने तस्दीक की है कि इस मामले में मुख्यमंत्री भड़क गए और गहरी नाराजगी जताई.

मुख्यमंत्री के गुस्से को देख बैठक में शामिल सभी अधिकारी हतप्रभ हो गए. पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे लगातार सवालों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक-एक मामले की समीक्षा की. बढ़ते आपराधिक मामलों से लेकर जुआ-सट्टा खिलाने और नशे के बेलगाम कारोबार तक मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से हिसाब मांगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह सब नहीं चलेगा. महकमा कैसे चलाना है, यह हमें पता है.

उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से जानकारी- पुलिस महकमे में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल

बैठक खत्म होने के बाद उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि पुलिस महकमे में उच्च स्तर पर एक बड़ा फेरबदल किया जा सकता है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सचिवालय के अधिकारियों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. इस निर्देश के बाद माना जा रहा है कि एक-दो दिनों के भीतर आदेश जारी कर दिया जाए. इस फेरबदल में कई बड़े चेहरे प्रभावित हो सकते हैं.

बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं. पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं. पुलिसकर्मी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. अब सीएम बघेल ने मांग पर मुहर लगाई है.

 बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूरी करने सख़्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग को हुक्काबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि  हुक्का बार दोबारा चालू न हो पाएं.

राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर बिलासपुर से कटघोरा होकर अम्बिकापुर और रायगढ़ से पत्थलगांव-कुनकुरी से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्य में तेजी लाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया.

 

 

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